Government will give a ₹ 1000 to poor families of Rajasthan check status Government will give a ₹ 1000 to poor families of Rajasthan check status - Study Govt Exam

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Wednesday, February 24, 2021

Government will give a ₹ 1000 to poor families of Rajasthan check status


Government will give a ₹ 1000 to poor families of Rajasthan Check Status

स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देश आवश्यक रूप से पढ़ ले ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो

प्रदेश में जारी लोक डाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक ₹1000 देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने जरूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक ₹1000 जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी है जिन परिवारों को एक बार यह सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ₹1000 देने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ा बजट भाषण के दौरान गरीब परिवारों को ₹1000 की राशि देने की घोषणा की इससे पहले भी अशोक गहलोत ने लोक डाउन के दौरान 2500 रुपय तक की राशि गरीब परिवारों के खाते में डाली थी



उनमें बीपीएल स्टेट बीपीएल अंतोदय योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे परिवार शामिल हैं जिनमें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों स्ट्रीट बिल्डर्स अन्य श्रमिक रिक्शा चालक और निराश्रित वह ऐसा जरूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कमल नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी यदि किसी ऐसा यह निराश्रित परिवार का बैंक अकाउंट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें जिला कलेक्टर नगद भुगतान करेंगे





गहलोत सरकार ने गरीबों के खाते में ₹1000 डाल दिए हैं इसके अलावा उन्होंने दूसरी किस्त के रूप में ₹1500 डाले हैं इसकी स्टेटस आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में 1000 और ₹1500 आए या नहीं 

इसके लिए हमने नीचे डायरेक्ट लिख दे रखा है जिस पर क्लिक करके आप अपने नाम को देख सकते हैं 


Government will give a ₹ 1000 to poor families of Rajasthan
कलेक्टर को अतिरिक्त राशि जारी राज्य सरकार ने कलेक्टर को अतिरिक्त राशि जारी की है जयपुर कलेक्टर को एक करोड रुपए अन्य संभागीय मुख्यालयों के कलेक्टर्स को 75 75 लाख रुपये जबकि शेष जिलों में 50 50 लाख रुपए की राशि जारी की है मात्र परिवारों का चयन जनाधार डेटाबेस के आधार पर किया जा गया है चयनित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक ₹1000 जमा होंगे और इसके उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी


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स्टेटस कैसे चेक करें
  1. सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है
  2. इसमें आपको 1000 और 1500 दो ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको एक एक पर क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं
  3. जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें आपको जिले का नाम पर क्लिक करना है
  4. अब आपको शहरी और ग्रामीण पर क्लिक करना है अगर आप शहर या तो शहरी पर क्लिक करें और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करें
  5. अब पंचायत समिति और इसके बाद में अपने ग्राम पंचायत और गांव का चयन करें
ध्यान रहे यह रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा जब पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा हुआ था तब डाले गए थे।

1000 और 1500 रुपए आपके खाते में आए या नहीं देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें







राशन कार्ड लिस्ट व खाद्य लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए यहां क्लिक करें





गहलोत ने यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिये. मुख्यमंत्री के इस फैसले का लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को मिलेगा. दो माह की पेंशन एक साथ मिलने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के हाथ में एकमुश्त 1500 रूपये एवं इससे अधिक की राशि पहुंचेगी. यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी.
राज्य सरकार पहले ही एनएफएसए के तहत कवर होने वाले परिवारो को मिलने वाला एक रूपये व दो रूपये प्रति किलो गेंहू मई माह तक निःशुल्क देने की घोषणा कर चुकी है. इन सभी के लिए करीब 2 हजार करोड़ का पैकेज बनाया गया है.
धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में धन और संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी. लॉकडाउन के दौरान किसी जरूरतमंद को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए यह सुनिश्चित किया जाएगा.
जरूरतमंदाें तक पहुंचायेंगे खाना और राशन के पैकेट. गहलोत ने कहा कि स्वंयसेवी संस्थाओं, दानदाताओं एवं अन्य भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जायेगा. जहां दानदाता या स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध नहीं हो वहां जिला कलक्टर भी अनटाइड फंड की मदद से खाने का इंतजाम करेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ऎसे हर जरूरतमंद तक राशन के पैकेट भी पहुंचायेगी जो एनएफएसए की सूची में शामिल नहीं हैं. इसमें आटा, दाल, चावल, तेल आदि जरूरत की वस्तुएं शामिल होंगी. ये पैकेट शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक सरकारी भवन, पुलिस थानों, तहसील, पंचायत भवन एवं पटवार भवन पर उपलब्ध करवाये जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस कार्य में पटवारी एवं ग्रामसेवक की सहायता ली जाए, ताकि प्रदेश के हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा सके.
सरकार ने बनाया वार रूम
सीएम गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में आमजन को होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए एक ‘वार रूम‘ बनाया गया है, जो 24 घंटे संचालित होगा. राजस्थान संपर्क की हेल्पलाइन नम्बर 181 पर संपर्क किया जा सकेगा. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार इस राज्य स्तरीय ‘वार रूम‘ के प्रभारी अधिकारी होंगे. 6 वरिष्ठ अधिकारी लगातार वाररूम में मौजूद रहेंगे. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और माॅनिटरिंग के लिए ‘हैल्थ वार रूम‘ भी संचालित होगा. जिसके लिए हेल्पलाइन नम्बर 108 और 104 पर संपर्क किया जा सकेगा, रोहित कुमार सिंह ‘हैल्थ वार रूम‘ के नोडल अधिकारी रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में धन और संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी. लॉकडाउन के दौरान किसी जरूरतमंद को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए यह सुनिश्चित किया जाएगा. बैठक में सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस गृह राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.


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राज्य सरकार गरीब परिवारों को जल्द से जल्द राहत देना चाहती है ताकि किसी भी गरीब परिवार के कोई भी समस्या ना हो और कोई भी परिवार भूखा न सोए राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे मदद की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नजर बनाए हुए हैं

यह सरकारी व्यवस्था नहीं है इस वेबसाइट के द्वारा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाना है

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