Rajasthan Court,Agricultural college Recruitment 2020 for LDC,Peon, Librarian

Rajasthan Court,Agricultural college Recruitment 2020

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कई बड़ी भर्तियों को मंजूरी दी जिसके अंदर उन्होंने उद्यानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन ऑफिसर लैब टेक्नीशियन स्टेनोग्राफर स्टोरकीपर क्रिकेटर सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर मंजूरी दी इसके साथ ही न्यायालय के शीघ्र लिपिक चतुर्थ श्णी कर्मचारी लोक अभियोजन राजकीय अभिभाषण के पदों को मंजूरी दी गई

Rajasthan Agricultural college Recruitment 2020 For Lab Technical, Stenographer, Librarian

उद्यानिकी महाविद्यालय झालावाड और कृषि महाविद्यालय उम्मेदगंज के लिए 51 नवीन पदों का सृजन
 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा के संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड तथा कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज कोटा में 51 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा।

श्री गहलोत ने उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में प्रोफेसर के तीन, एसोसिएट प्रोफेसर के चार तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 13, सेक्शन ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, स्टोरकीपर, केयरटेकर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के एक-एक पद के सृजन को मंजूरी दी है। इसी के साथ उन्होंने कृषि महाविद्यालय उम्मेदगंज कोटा में प्रोफेसर के दो, एसोसिएट प्रोफेसर के पांच, असिस्टेंट प्रोफेसर के 9, सेक्शन ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, केयरटेकर एवं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एक-एक तथा लैब असिस्टेंट एवं एलडीसी के 2-2 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

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Rajasthan Court LDC,Peon Vacency 2020

विभिन्न न्यायालयों में नवीन पदों का सृजन
जयपुर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय और नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना (नागौर) तथा महुआ (दौसा) में विभिन्न नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, शीघ्र लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक-एक पद तथा नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना (नागौर) तथा महुआ (दौसा) में लिपिक ग्रेड-प्रथम के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है। साथ ही नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय में निश्चित रिटेनरशिप पर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।