राजस्थान की सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को ही नौकरी बाहरी राज्यों का कोटा खत्म

राजस्थान की सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को ही नौकरी बाहरी राज्यों का कोटा खत्म

राजस्थान में बाहरी राज्यों के कोटा खत्म किया जाएगा इसको लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है इससे पहले भी बिहार और हरियाणा में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म किया जा चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार और विधि विभाग के अधिकारियों को बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने को लेकर निर्देश दिए हैं ताकि स्थानीय युवाओं को नौकरी में अधिक से अधिक मौका दिया जा सके.

राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म

सरकार ने बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने के लिए आज बैठक की जिसके अंदर सरकार की तरफ से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई बैठक में कार्मिक प्रमुख सचिव अधिकारियों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई बैठक में अन्य राज्यों की गाइडलाइन के आधार पर बाहर या जो का कोटा खत्म करने के निर्देश दिए सबसे पहले जिन राज्यों में बाहर राज्यों का कोटा खत्म किया गया है या सीमित किया गया है राज्य की गाइडलाइन को अध्ययन करने और उसके बाद में रिपोर्ट देने के लिए कहा है

स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा राजस्थान की नौकरियों में लाभ

वर्तमान में मध्य प्रदेश बिहार हरियाणा पंजाब से 20 से 22 राज्य है जहां पर बाहरी राज्य आवेदन नहीं कर पाते हैं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी सामान्य भाषा यानी कि राज्य स्तर की भाषा होने के कारण अन्य राज्य के युवा आवेदन ही नहीं कर पाते जिनमें प्रमुख रूप से पंजाब, तमिलनाडु उड़ीसा गुजरात महाराष्ट्र प्रमुख है इसके अलावा जिन राज्यों में हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भारी राज्यों का कोटा सीमित कर दिया गया है पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यह घोषणा कर दी है कि बाहर राज्यों के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में मौका नहीं दिया जाएगा

सरकारी नौकरियों में अब राजस्थान के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में यह वादा किया था कि जब उसके सरकार आएगी तो वह बाहर या जो का कोटा फिक्स करेंगे क्योंकि कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें अधिकतर बाहर राज्यों के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं वर्तमान में रीट की बड़ी भर्ती आने वाली है जिसमें बाहर राज्यों के ज्यादातर विद्यार्थी भर्ती हो सकते हैं जिससे राजस्थान के विद्यार्थी इस अवसर से वंचित हो सकते हैं सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी इसके बाद बाहर आ जो का कोटा खत्म किया जाएगा इससे पहले इस नियम को अमली जामा पहनाने के लिए अन्य राज्यों के भाई राजू का कोटा खत्म करने वाले नियम का अध्ययन करके उसको लागू किया जाएगा

वर्तमान में कई ऐसे राज्य हैं जिनमें राजस्थान के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं उनमें प्रमुख रूप से झारखंड हिमाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम असम गोवा पश्चिम बंगाल बिहार पंजाब तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश हरियाणा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उत्तराखंड इन राज्यों में या तो स्थानीय भाषा लागू कर दी गई है या सिलेबस में स्थानीय भाषा का ज्यादा बड़ा बदलाव कर दिया गया है या फिर बाहर राज्यों के कोटा सीमित कर दिया गया है

राजस्थान कार्मिक विभाग के पास भेजा गया प्रस्ताव

सरकारी नौकरियों में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को मौका देने के लिए सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बाद अब कार्मिक विभाग को नियमों में बदलाव के लिए प्रस्ताव को भेज दिया है अभी कई विभागों में से भर्तियां हैं जिनसे 3 से 4% दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नौकरी हासिल कर रहे हैं जिसको लेकर सरकार ने पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा है.

 

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