Rajasthan College University Exam Postponed uniraj MLSU,MDSU,MGSU,JNVU, Shekhwati Uni UOK

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विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर: अभी राज्य सरकार का प्रयास, ना बदले प्रमोट का निर्णय- भंवर सिंह भाटी

राज्य सरकार की ओर से यूजीपीजी और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद आई यूजीसी की गाइडलाइन से प्रदेश में उच्च शिक्षा के लगभग 15 लाख से अधिक विद्यार्थी असमंजस में है. राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें बिना परीक्षा ही प्रमोट करने का निर्णय लिया गया था. लेकिन अब यूजीसी ने कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर तक करवाई जाएं. अब उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी की गाइडलाइन का अध्ययन करेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर ही परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. राज्य सरकार ने सभी परीक्षाएं रद्द करके एमएचआरडी के दिशा निर्देशों के आधार पर प्रमोट करने का फार्मूला तैयार करने की बात कही थी. इस बारे में भी असमंजस है. जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा..

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*गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय उच्च शिक्षा सचिव को आज एक पत्र लिखकर विेश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दे दी है।*

यूजीसी के आदेश के अनुसार सभी विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयार रहे

*परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार अंतिम सत्र (Final Term) की परीक्षाएँ आयोजित करना अनिवार्य है।*

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परीक्षा करवाने के ऑफिशियल आदेश को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

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MHA का च्च शिक्षा सचिव को पत्र

दरअसल गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव को एक पत्र लिखा है कि लंबे समय से लंबित परीक्षाओं को अब अनलॉक-2 (Unlock-2) में कराने के अनुमति दे दी जाएं. मंत्रालय ने कहा, “UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रक्रिया के अनुसार एंड-ऑफ-टर्म परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी हैं.”

इन राज्यों ने रद्द की परीक्षाएं

अब तक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा सहित कई राज्यों ने सभी उच्च शिक्षा परीक्षाओं को रद्द कर दिया और पिछले प्रदर्शनों के आधार पर ही छात्रों को पास करने का फैसला किया है

हाल ही में, गुजरात सरकार ने घोषणा करने के कुछ घंटों के भीतर फाइनल ईयर एग्जाम कराने के अपने फैसले को पलट दिया था. उधर राजस्थान सरकार ने भी सभी राज्य विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा रद्द कर दी हैं.

UGC की तरफ से जारी हो सकता है नया कैलेंडर

वहीं रविवार को ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने UGC से अप्रैल में जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर और दिशा-निर्देशों को “पुनर्विचार” करने के लिए कहा था. इसलिए यूजीसी की तरफ से अब परीक्षा के लिए एक नया शैक्षणिक कैलेंडर और संशोधित दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ा फैसला दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश करने से इनकार किया है सोमवार को हुई एक अहम बैठक में फैसला किया कि विश्वविद्यालयों कॉलेजों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षाएं रद्द नहीं करे कि परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराई जाए इसके साथ ही जिन परीक्षाओं को डाला गया है उन परीक्षाओं की तिथि सितंबर माह में घोषित की जाए वह परीक्षा भी सितंबर माह के अंत तक की जाए पास नहीं होने वाले विद्यार्थियों को एक बार दोबारा मौका दिया जाए वैकल्पिक कैलेंडर के अनुसार सितंबर अंत में परीक्षा कराई जा सकती है या सिर्फ सितंबर बाद में भी परीक्षा करवाई जा सकती है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम में से जो भी उचित हो वह विश्वविद्यालय अपने अनुसार परिचय करवा सकता है

यूजीसी के आदेश के अनुसार सभी विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयार रहे

*परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार अंतिम सत्र (Final Term) की परीक्षाएँ आयोजित करना अनिवार्य है।*

इस साल राजस्थान की किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं होगी इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है अभी-अभी इस कानून प्रेस नोट जारी हो गया है
इस वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी बिना परीक्षा के प्रमोट होगे ⤵️

राजस्थान में जुलाई में होने वाली परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी हो चुके हैं जिन जिन कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित की जा रही है उनका नोटिफिकेशन हमने नीचे दे रखा है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय
इस वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं होंगी

जयपुर, 4 जुलाई। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के परिदृश्य को देखते हुए इस वर्ष उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी तथा सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के सम्बन्ध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, उच्च शिक्षा सचिव श्रीमती शुचि शर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

*राजस्थान में किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय की इस साल की परीक्षा नहीं होगी, सीधे अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा* ⬇️

👉 *BA,BSC,BCOM,MA,MSC,MCOM,BED,MED,BSTC व अन्य डिप्लोमा व डिग्री कोर्स सभी को प्रमोट किया गया*

👉 *मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया आदेश*

👆 *ऑफिशियल आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें*

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए आदेश को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

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